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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के निजी स्कूलों मेंमनमाने तरीके से की जा रही फीस बढ़ोतरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग को तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं करेगी और ऐसी किसी भी मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों की शिकायतें सुनने के बाद कहा, 'कई स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हुए फीस बढ़ा रहे हैं और फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं. यह न केवल असंवेदनशील है, बल्कि पूरी तरह से अवैध भी है.'
'मान्यता भी हो सकती है रद्द'
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सीएम गुप्ता ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी स्कूलों की तत्काल पहचान की जाए और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए. अगर जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो दोषी स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है.
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और समावेशी शिक्षा मिले. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का सबसे सशक्त माध्यम मानती है. उन्होंने बताया कि सरकार स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षक और स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है ताकि दिल्ली का हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके.
'पैरेंट्स के अधिकारों की होगी रक्षा'
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अगरकोई स्कूल मानसिक प्रताड़ना या अवैध वसूली में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की मनमानी की शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं.
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