Delhi VS Haryana- हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भड़के दिल्ली के उपराज्यपाल, जानिए क्यों

दिल्ली (Delhi) के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Chief Minister Manohar Lal Khattar) को लिखे एक पत्र में कहा है कि हरियाणा में सिंचाई विभाग न

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दिल्ली (Delhi) के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Chief Minister Manohar Lal Khattar) को लिखे एक पत्र में कहा है कि हरियाणा में सिंचाई विभाग ने नजफगढ़ नाले (Najafgarh Drain) में छोड़े गए सीवेज (Sewage) के ट्रीटमेंट (Treatment) के लिए संयंत्र (Plants) स्थापित करने में “ठोस प्रगति” नहीं की है। वीके सक्सेना ने 2 फरवरी को लिखे पत्र में मनोहर लाल खट्टर से मिलने का अनुरोध भी किया था।

LG ने सीएम से कहा- आश्वासन के बाद भी नहीं हुई कोई प्रगति

उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा, “उपराज्यपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि नजफगढ़ नाले में गिरने से पहले सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित करने के लिए उनकी सरकार के सिंचाई विभाग के ‘आश्वासन’ के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।”

दिल्ली और हरियाणा के बीच “तत्काल” बैठक बुलाने का आग्रह

वीके सक्सेना यमुना में प्रदूषण से निपटने के लिए सुधारात्मक उपायों के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख हैं। पत्र में वीके सक्सेना ने सीएम खट्टर से यमुना प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजने के लिए दिल्ली और हरियाणा के बीच “तत्काल” एक बैठक बुलाने का भी आग्रह किया।

उन्होंने खट्टर के साथ पालम विहार ड्रेन (L1), धरमपुर ड्रेन (L2) और बादशाहपुर ड्रेन (L3) में ट्रीट के बारे में अपनी पिछली टेलीफोनिक चर्चाओं का उल्लेख किया, जो हरियाणा से नजफगढ़ ड्रेन में गाद (Silt), अनुपचारित सीवेज (Untreated Sewage) और औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial Waste) ले जाते हैं।

उधर, उपराज्यपाल कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रधानाध्यापकों के 244 पदों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया था और पांच साल तक नहीं भरे जाने के कारण इन्हें ”समाप्त समझा” गया। उपराज्यपाल का बयान मनीष सिसोदिया के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल पर नियुक्ति पर रोक लगाने का आरोप लगाया था। सिसोदिया ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, “उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि 370 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए फाइल उपराज्यपाल कार्यालय को भेजी जाए, लेकिन केवल 126 को ही मंजूरी दी गई और उपराज्यपाल मामूली आधार पर 244 पदों की नियुक्तियों को रोक रहे हैं।”

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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