IGNOU Admission 2024- इग्नू जुलाई सत्र के लिए नामांकन आरंभ, 30 जून अंतिम तिथि; ये रहा डायरेक्ट लिंक
स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, पटना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई सत्र में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया। अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
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स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, पटना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई सत्र में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया। अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in या ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
विश्वविद्यालय के विभिन्न मास्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रदान करता है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अभिलाष नायक ने बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना के 253 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
अभ्यर्थी कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, सामाजिक कार्य, नर्सिंग, कानून, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स में 30 जून तक नामांकन ले सकते हैं।
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे बीए, बीएससी, बीकाम के साथ विभिन्न स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के 300 से अधिक कोर्स में नामांकन ले सकते है। पटना सेंटर पर 253 से अधिक कोर्स संचालित किये जा रहे हैं। वहीं, 43 आनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं।
योग्यता देखकर कर कराएं नामांकन
क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अभिलाष नायक ने कहा कि उम्मीदवारों को किसी भी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड, कार्यक्रम विवरण, शुल्क संरचना, अवधि, अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन प्रणाली आदि की जांच करने के बाद नामांकन कराना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट से प्रास्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं।
आवेदन रद्द करने पर वापस मिलेगी राशि
आरडी डॉ. अभिलाष नायक ने बताया कि विश्वविद्यालय की रिफंड नीति के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार प्रवेश की पुष्टि से पहले अपना आवेदन रद्द कर देता है, तो वे कार्यक्रम शुल्क की पूरी वापसी के लिए पात्र हैं। यदि पुष्टि के बाद 15 दिनों के भीतर रद्दीकरण होता है, तो 500 रुपये की कटौती के बाद रिफंड जारी किया जाएगा।
16-90 दिनों के भीतर रद्दीकरण के लिए, रिफंड जारी करने से पहले 1,000 रुपये की कटौती लागू होगी। रद्दीकरण अधिसूचना के 90 दिनों के बाद कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
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