स्वर्णिम भारत न्यूज़

जापान के प्रधानमंत्री के ताजा भारत दौरे में एक बार फिर दोनों देशों के बीच सहयोग का सफर और आगे बढ़ा है। हालांकि जापान के साथ भारत के संबंध पहले भी आपसी सहयोग पर आधारित और सहज रहे हैं, लेकिन समय-समय पर होने वाले शिखर सम्मेलनों में इसे और मजबूती मिलती

देश के अलग-अलग राज्यों के वन क्षेत्रों और उसके आसपास बसी इंसानी बस्तियों से तेंदुए या बाघ के हमले में लोगों के मारे जाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। आम लोगों के सामने अपने स्तर पर बचाव के उपाय करने से लेकर सरकार से सुरक्षात्मक और वैकल्पिक इंतजाम क

एक बार फिर किसान अपनी मांगों की याद दिलाने दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत की। उसके प्रतिनिधि कृषिमंत्री से मिले और उन्हें याद दिलाया कि जिन वादों के साथ किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का पुलिस घेरे से निकल भागना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस ने उसे पकड़ने का बहुत चुस्त बंदोबस्त कर रख था, उसमें वह उसके पास तक पहुंचने में कामयाब भी रही। अमृतपाल के कुछ सहयोगी तो पकड़े गए, मगर वह खुद फरार होने में कामयाब हो

पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता भाजपा में चले गए थे, पर चुनाव नतीजों के बाद उनमें से अधिकतर वापस लौट आए। इसी से स्पष्ट हो गया था कि वहां के नेताओं में सत्तापक्ष की बदले की कार्रवाइयों का भय कितना काम करता है। जो पहले

युवाओं में तनाव, अवसाद और फिर आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इसे रोकने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए हैं। तनाव दूर करने के लिए लगातार जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाती है। जगह-जगह सहायता और सलाह केंद्र खोले गए

अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत है कि देश का व्यापार घाटा काफी कम हो गया है। व्यापार घाटा उस अंतर को कहते हैं जो आयात और निर्यात के बीच होता है। जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात कम करता है, तो उसका व्यापार घाटा अधिक होता है। अच्छी अर्थव्यवस्था के

कुछ समय पहले जब बाजार में रोजमर्रा की जरूरत की कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट आई थी तब यह उम्मीद जगी थी कि महंगाई के लंबे दौर से लोगों को शायद धीरे-धीरे राहत मिल सकेगी। लेकिन अब एक बार फिर खुदरा महंगाई ने बढ़ोतरी का जो रुख अख्तियार किया है, उससे राह

दिल्ली में विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद स्वाभाविक ही अब यहां के जनप्रतिनिधियों में राहत का भाव होगा। इस फैसले के अमल में आने पर दिल्ली के एक विधायक को अब मासिक वेतन-भत्त

इसमें दो राय नहीं कि भारतीय सिनेमा की दुनिया में जितनी फिल्में भी बनी हैं, उनमें से कई को देश-विदेश में अलग-अलग मानकों पर बेहतरीन रचना होने का गौरव मिला। जहां तक वैश्विक स्तर पर सिनेमा के सबसे ऊंचा माने जाने वाले आस्कर पुरस्कारों का सवाल है, बहुत क

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कूटनीतिक संबंध पहले से ही सहज रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों ने जैसे सरोकार दिखाए हैं, वे कई लिहाज से अहम हैं। चीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में जैसी

आमतौर पर लगभग सभी समाजों में बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने और उनका खयाल रखने के लिए सरकारों को विशेष योजनाएं बनानी पड़ती हैं, परिवारों में अलग से उपाय किए जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वृद्धावस्था में पहुंचे बहुत सारे लोगों को कई बार अपनों के हाथ

राष्ट्रों के प्रमुख खेल, सांस्कृतिक आयोजनों आदि में शिरकत करके भी अपने देशों के रिश्ते प्रगाढ़ करने का प्रयास करते हैं। जब भी किसी मित्र देश का शीर्ष नेतृत्व मेहमान बन कर आता है, तो उसे अपने देश की ऐतिहासिक, सा

राष्ट्रों के प्रमुख खेल, सांस्कृतिक आयोजनों आदि में शिरकत करके भी अपने देशों के रिश्ते प्रगाढ़ करने का प्रयास करते हैं। जब भी किसी मित्र देश का शीर्ष नेतृत्व मेहमान बन कर आता है, तो उसे अपने देश की ऐतिहासिक, सा

एक बार फिर नए विषाणु का संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया है। इन्फ्लूएंजा (Influenza) का यह विषाणु भी कोविड विषाणु की तरह ही लोगों को प्रभावित कर रहा है, हालांकि इससे उस तरह भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मगर इसका लंबे समय तक लोगों पर असर बना रह रहा

प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े एक और आरोपी के मारे जाने के बाद एक बार फिर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। इस हत्याकांड से जुड़ा यह दूसरा आरोपी था, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। किसी भी सभ्य समाज में अपराधियों की कोई जगह नहीं होनी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से फिलहाल गिरफ्तारी से राहत भले मिल गई हो, लेकिन वहां के राजनीतिक हलके में जिस तरह दांवपेच का खेल चल रहा है, उसमें सत्ता कब कौन-सा रुख अख्तियार करेगी, कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि सत्ता

मगर सच्चाई यह है कि इस दिशा में गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। भारत में डिब्बाबंद और तुरंता आहार खाने की आदतों के चलते बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर आई ताजा रपट में कहा गया है कि अगर खानपान की यही आदतें बनी रहीं, तो अगले बारह सालों में म

हर दल का दावा होता है कि सत्ता में आने के बाद वह पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा। मगर होता इसके उलट है। हर साल भ्रष्टाचार की दर कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती है। भारत की गिनती सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में की जाती है।

ऐसे में यह

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जी-20 देशों के बीच परस्पर रिश्ते बदलने शुरू हो गए थे। पिछले साल बाली में हुए इसके शिखर सम्मेलन में भी पश्चिमी देशों के विदेश मंत्रियों ने रूस की खुल कर आलोचना की थी। वह विरोध का स्वर अभी बना हुआ है। यही कारण है कि इस बार भा

हालांकि इन राज्यों में छोटी विधानसभाएं हैं और वहां चुनाव में आमतौर पर लोग पार्टियों को नहीं, उम्मीदवारों के चेहरे पर मतदान करते रहे हैं। मगर इस बार पार्टियों के आधार पर वहां जीत-हार का आकलन किया जा रहा है और वहां के तीन राज्यों- त्रिपुरा, नगालैंड औ

आधुनिक तकनीकी के विस्तार के साथ अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में कामकाज से लेकर बहुत सारी दूसरे क्षेत्रों में डिजिटल निर्भरता बढ़ने वाली है। खासतौर पर सूचना और संचार के संदर्भ में इंटरनेट तक लोगों की बढ़ती पहुंच ने दुनिया के दायरे को

अतीत को भुला देना कोई अच्छी बात नहीं, मगर अतीत से बंध कर भविष्य को चौपट कर बैठने से बुरा भी कुछ नहीं। अतीत की कड़वाहटें सबक हो सकती हैं। वे दोहराई न जा सकें, इसके लिए तैयार रहना एक स्वस्थ और सभ्य समाज का लक्षण है। अतीत को मिटाने की जिद से कड़वाहटें ख

तरनतारन जिले के गोइंदवाल केंद्रीय कारागार में जिस तरह दो आपराधिक गिरोह आपस में भिड़े और दो लोगों की हत्या कर दी गई, उसे लेकर चिंता स्वाभाविक है। इस घटना से दो दिन पहले ही अमृतसर के अजनाला थाने को घेर कर खालिस्तान समर्थकों ने अपने एक आदमी को छुड़ाने क

याचिकाकर्ता वकील का कहना था कि इस मामले में मीडिया सनसनी फैला रहा है। मगर अदालत ने कहा कि हम मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते। समझना मुश्किल नहीं है कि इस याचिका के पीछे याचिकाकर्ता का क्या मकसद था।

दरअसल, जबसे हिंडनबर्ग ने अडाणी समूह के गलत तर

पंजाब में अमृतसर के अजनाला में एक पुलिस थाने में गुरुवार को जैसे हालात हो गए थे, उससे एकबारगी यह लगा कि शायद राज्य में कानून-व्यवस्था ढह चुकी है और अराजकता हावी है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि ऐसी अप्रत्याशित स्थिति कहीं भी आ सकती है, लेकिन अगर इस

पुलिस और जांच एजंसियों की नियम-कायदों को ताक पर रख कर और मानवाधिकारों की परवाह किए बगैर मनमानीपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश प्रकट तथ्य है। अपराधियों को सुधारने और आपराधिक मामलों में जानकारियां जुटाने के नाम पर कई बार गिरफ्तार किए गए लोगों क

किसी भी देश और समाज में अपराधों पर काबू पाने की कड़ी व्यवस्था के बावजूद अगर आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाती, तो यह सरकार और तंत्र की नाकामी का ही सबूत है। मगर इसमें भी अगर बच्चों के खिलाफ न सिर्फ अपराध की घटनाएं लगातार जारी हों, बल्कि उनमें न्या

पिछले कुछ समय से यह साफ देखा जा सकता है कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद की भूख के खिलाफ जो सवाल उठाता रहा है, उसे अनेक देशों में न सिर्फ विचार के लिए जरूरी समझा जाने लगा है, बल्कि अब उन पर स्पष्ट रुख भी जाहिर किया जा रहा है। हालांकि इस तरह के मुद्दों

अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक ने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि जैसे जीवनदायिनी पंचतत्त्वों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना सिखाया। इसीलिए संसार की सभी संस्कृतियों में इस बात की अहमियत को समझा गया कि अगर जल का उचित संचयन और संग्रहण नहीं किया गया तो मा

वक्त के साथ मनुष्य ने भले अपने एक संगठित समाज को आकार दिया, एक दुनिया बनाई, मगर इसमें जीव-जगत में मौजूद कई पशु-पक्षी भी इसके सहायक बने। इसी के समांतर कुछ खास जीव-जंतुओं की अहमियत को इंसानी समाज ने दर्ज भी किया, उसे उचित महत्त्व दिया और अपने जीवनयाप

यह कल्पना भी दुख से भर देती है कि किसी मां को मजबूरी के इस स्तर का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके सामने कुछ पैसों के बदले अपनी ही एक साल की बच्ची को किसी को सौंपने की नौबत आ गई। निश्चित रूप से बेटी के बदले पैसे लेना गलत है, मगर सवाल है कि अगर नैतिकता

सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने विशेष रूप से चीन से लगती सीमा की सुरक्षा के लिए गठित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की सात नई बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। सीमा पर चीन की लगातार सैन्य आक्रामकता के बावजूद पिछले एक दशक में पह

तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच अब साफ देखा जा सकता है कि विकसित और महाशक्ति माने जाने वाले देशों के बीच भारत अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहा है। वह चाहे अलग-अलग देशों के बीच आर्थिक साझेदारी हो या रूस-यूक्रेन जैसी युद्ध की स्थिति, अमूमन सभ

सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एक रेलवे उपरिपुल के निर्माण के खिलाफ लंबित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा महत्त्वपूर्ण है, लेकिन मानव जीवन की अहमियत भी उससे कम नहीं है। इस फैसले का संदर्भ यह कि बंगाल में जिस रेलवे पारपथ पर

अर्थव्यवस्था के आंकड़े चाहे जितने भी बेहतर स्थिति को दर्शा रहे हों, लेकिन आम लोगों का जीवन स्तर जिन जमीनी कारकों से प्रभावित होता है, उसी के आधार पर आकलन भी सामने आते हैं। पिछले करीब तीन सालों के दौरान कुछ अप्रत्याशित झटकों से उबरने के क्रम अब अर्थव

इस पर चिंता जताने से लेकर यातायात व्यवस्था में सुधार के उपाय किए जाते रहे हैं। लेकिन एक विचित्र प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि कोई व्यक्ति जानबूझ कर न केवल नियम-कायदों को धता बता कर वाहन चलाता है, बल्कि जांच या किसी अन्य वजह से रोके जाने पर आपराधिक

लोकसभा की एक विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। यह तब है जबकि योजना के तीव्र गति से क्रियान्वयन के लिए पैसा कोई बाधा नहीं है। इस योजना के लिए बजट में साल दर साल इजाफा हुआ है।

इसमें अडाणी समूह को हुए तात्कालिक नुकसान से जाहिर है कि उसके कारोबार को लेकर विश्वसनीयता में तेज गिरावट आई है। मगर इस सबके बीच अहम पक्ष यह है कि अडाणी समूह के कारोबार पर भरोसा करके पैसा लगाने वाले आम निवेशकों की पूंजी कितनी सुरक्षित है या फिर उस पर

इसी मकसद से प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। समय-समय पर इस जरूरत को रेखांकित करते और इसी के मुताबिक योजनाएं तैयार करने का प्रयास भी करते रहे हैं।

अभी मुंबई में दाउदी बोहरा समुदाय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जिस तरह

अब तो जैसे हत्या की खबरों को रोजाना होने वाली आम आपराधिक घटनाओं की तरह ही देखा जाने लगा है। ऐसी ज्यादातर घटनाओं में कानूनी या अन्य पहलू भी सामने आते हैं। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि बेहद मामूली बातें भी अब अक्सर ऐसी शक्ल अख्तियार कर ले रही है

एक आरोप थोड़ा ठंडा पड़ता है कि दूसरा उभर आता है और सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अभी नई आबकारी नीति के जरिए घोटाले का आरोप निपटा भी नहीं है कि अब जासूसी कराने का आरोप लग गया। सीबीआइ ने उपराज्यपाल से उनके खिलाफ प्

लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर वक्त कोई न कोई ऐसी गतिविधि जारी रखना चाहता है, जिससे वह भारत के लिए परेशानी पैदा कर सके और साथ ही अपनी जनता का ध्यान असली समस्याओं से बंटाए रख सके।

अब तक उसका मुख्य हथियार आतंकवादियों और उनके संगठनों को प

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने संसद में बताया कि पांच राज्यों- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश- ने नई की जगह पुरानी पेंशन योजना अपनाने के अपने फैसले से केंद्र सरकार को अवगत कराया है। हालांकि इसमें केंद्र उन्हें किस प्रकार की मदद द

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि स्मार्टफोन या टैब के जरिए कुछ सुविधाओं के लिए लोग अलग-अलग ऐप के इस्तेमाल पर निर्भर होते जा रहे हैं। मगर सुविधा के साथ-साथ कई ऐप आज ठगी और धोखाधड़ी का भी हथियार बन रहे हैं। इस तरह के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के मद्देनजर इ

मगर सच्चाई यह है कि देश की तमाम नदियों का पानी उपयोग लायक नहीं रह गया है। यही नदियां गंगा और यमुना आदि मुख्य नदियों में जाकर मिलती हैं और उनका प्रदूषण और बढ़ा देती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देश की दो सौ उना

सरकारों ने इसके खिलाफ कड़े कानून बना रखे हैं। प्रशासन ऐसी शादियों पर नजर रखने का प्रयास करता है ताकि निर्धारित उम्र से पहले बच्चों का गठबंधन न होने पाए। मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने का चलन बंद नहीं हुआ है।

जब से अडाणी समूह को लेकर हिंडनबर्ग का सर्वेक्षण आया है, विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है। विपक्षी दलों की मांग है कि इस मामले में सरकार जवाब दे। इस हंगामे के चलते संसद का बजट सत्र बार-बार स्थगित करना पड़ा। कामकाज बाधित रहे। हालांकि अडाणी समूह इस मा

यह सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, इसलिए माना जा रहा था कि आगामी आम चुनावों के मद्देनजर इसमें कुछ राहतकारी घोषणाएं अवश्य होंगी। दरअसल, हर सरकार अपने अंतिम पूर्ण बजट में ऐसा करती आई हैं। दूसरे, पिछले दो सालों से लगातार अर्थव्यवस्था की स्

खासकर कोरोना के दौरान लगाई गई पूर्णबंदी ने समूची दुनिया के साथ-साथ भारत में भी आर्थिक स्थिति को किस कदर नुकसान पहुंचाया, यह जगजाहिर तथ्य है। लेकिन इस मुश्किल से निपटने के क्रम में भारत ने जिस इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया, उसका हासिल यह रहा कि बीते क