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लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली के व्यापारियों ने अपने मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली के व्यापारी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा हैं और 25 मई को होने वाली वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों पर दवाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी सिलसिले में व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने 10 पॉइंट्स का मांग पत्र दिल्ली के तीनों राजनीतिक दलों को भेजा है.
दरअसल, लोकसभा चुनाव के मुद्दे तय करने के लिए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने व्यापारियों की एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, खारी बावली, करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, कीर्ति नगर, कनॉट प्लेस, रोहिणी, राजौरी गार्डन आदि बाजारों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान व्यापारियों और उद्यमियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं और समाधान पर चर्चा भी की.
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली में बीजेपी के 7, आम आदमी पार्टी के 4 और कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों को अलग-अलग मांग पत्र भेजे जाएंगे. इसके अलावा दिल्ली की तीनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों को भी 10 मांगों का एक पत्र व्यापारी संगठन भेजेगा,
ताकि वो अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के व्यापारियों के मुद्दों को शामिल करें.
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CTI के मुताबिक, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अपने बाजार और औद्योगिक क्षेत्र है. यहां की समस्याएं और जरूरतें भिन्न हैं. CTI चाहती है कि बीजेपी, कांग्रेस और 'आप' भी दिल्ली स्तर पर मेनिफेस्टो जारी करें. बृजेश गोयल ने कहा कि 10 साल से दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद रहे. किसी ने ट्रेडर्स के हितों की आवाज नहीं उठाई.
सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव ने बताया कि जो भी राजनैतिक दल व्यापारियों के इन 10 प्रमुख मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगा दिल्ली के व्यापारी उसी को लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे-
1. आज जीएसटी की खामियों से व्यापारी जूझ रहे हैं, पोर्टल में खामियां हैं, पूरा जीएसटी सिस्टम जटिल हो गया है इसका सरलीकरण किया जाए.
2. पिछले दिनों MSME उद्यमियों के लिए 43 B H कानून आया था, जिससे व्यापारी परेशान हैं. इनकम टैक्स में धारा 43 (B)H के प्रावधान से कारोबार ठप हो रहा है. 45 दिनों में पेमेंट का नियम अनुचित है. इसको वापस लिया जाए.
3. व्यापारियों द्वारा दिए गए टैक्स के आधार पर 60 साल के बाद उन्हें पेंशन और स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए.
4. व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों को सस्ते ब्याज दरों पर लोन मिले.
5. जिस बाजार से जिनता टैक्स वसूला जाता है, उसका एक निश्चित हिस्सा उस मार्केट के विकास पर खर्च हो.
6. ई-कॉमर्स पॉलिसी में सुधार लाया जाए.
7. नई दिल्ली लोकसभा के अन्तर्गत कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ जैसे बाजारों के व्यापारी लाइसेंस फीस, हाउस टैक्स की समस्यायों से जूझ रहे हैं, इनको राहत दी जाए.
8. दिल्ली के बाजारों में सीलिंग आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है, संसद में इसके लिए कट ऑफ डेट लाकर एक स्कीम लाई जाए, जिससे सीलिंग की समस्या का स्थायी समाधान निकल सके.
9. पुरानी दिल्ली के बाजारों चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, खारी बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार के पुनर्वास के लिए अलग से पैकेज दिया जाए.
10. व्यापारियों और उद्यमियों के लिए भारत सरकार एक ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाए, जिसमें प्रमुख व्यापारिक संगठनों को शामिल किया जाए.
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